A licence raj for digital content creators

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The Hindu Editorials

1. A licence raj for digital content creators 

Could Dhruv Rathee and Ravish Kumar’s
YouTube videos have influenced voter preferences in the 2024 general election? This question concerns a Union government that asserted that it would
return to power with an increased majority but was voted back as a coalition with a diminished mandate. Recognising a threat to its power, it aims to neuter digital creators under the Broadcasting Regulation Bill, 2024.
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2. Option or stratagem? 

3. Impatience with jobs 

4. Duality — understanding Indian voter behaviour


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BPSC 70 वीं का NOTIFICATION हुआ जारी :- 2024

India and Japan sign agreement for UNICORN masts for naval warships

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India and Japan sign agreement for UNICORN masts for naval warships India and Japan signed a Memorandum of Imple- mentation (MoI) for the "co-development" of UN- ICORN (Unified Complex Radio Antenna) mast, a conical structure that houses antennas atop war- ships increasing their stealth characteristics, for fitment on Indian naval warships under the frame- work of the India-Japan De- fence Cooperation. Technology Once implemented, this would be the first export case of defence technology from Japan under the bilat- eral agreement on defence equipment and technology transfer signed in 2015. The joint statement is- sued after the 2+2 inter-Mi- nisterial dialogue in August 2024 had referred to dis- cussions over the "early transfer" of UNICORN and related technologies. The Mol was signed and exchanged on Friday bet- ween the Indian Envoy to Japan Sibi George and Ishi- kawa Takeshi, Commis- sioner of Acquisition Tech- nology and Logistics EMBASSY OF INDIA ...
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The Hindu Editorial :- भ्रष्टाचार विरोधी कदमों को राजनीतिक मकसद से प्रभावित नहीं होना चाहिए (Polity News)

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  भ्रष्टाचार विरोधी कदमों को राजनीतिक मकसद से प्रभावित नहीं होना चाहिए   संकटग्रस्त   मुख्यमंत्री राजनीतिक - कानूनी मामलों की अपनी गति होती है , जो इस बात पर निर्भर करती है कि किसके खिलाफ मुकदमा चलाया जा रहा है और कौन उनके प्रक्रियात्मक पहलुओं पर आगे बढ़ने में मदद करता है। बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने राज्य के लोकायुक्त पुलिस को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत की जांच करने का निर्देश देने के लिए तेजी से कार्रवाई की है। यह कदम कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा इस मुद्दे पर निजी शिकायतों से निपटने वाले विशेष न्यायालय पर लगे प्रतिबंध को हटाने के बाद उठाया गया है , जबकि उसने राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा मुख्यमंत्री के खिलाफ आरोपों की जांच शुरू करने की अनुमति देने को बरकरार रखा है। आरोप 56 करोड़ रुपये के लाभ से उत्पन्न होते हैं जो उनके परिवार को कथित तौर पर मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) द्वारा उनकी पत्नी सुश...
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