The Hindu Editorial :- भ्रष्टाचार विरोधी कदमों को राजनीतिक मकसद से प्रभावित नहीं होना चाहिए (Polity News)

 भ्रष्टाचार विरोधी कदमों को राजनीतिक मकसद से प्रभावित नहीं होना चाहिए

 संकटग्रस्त मुख्यमंत्री

राजनीतिक-कानूनी मामलों की अपनी गति होती है, जो इस बात पर निर्भर करती है कि किसके खिलाफ मुकदमा चलाया जा रहा है और कौन उनके प्रक्रियात्मक पहलुओं पर आगे बढ़ने में मदद करता है। बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने राज्य के लोकायुक्त पुलिस को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत की जांच करने का निर्देश देने के लिए तेजी से कार्रवाई की है। यह कदम कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा इस मुद्दे पर निजी शिकायतों से निपटने वाले विशेष न्यायालय पर लगे प्रतिबंध को हटाने के बाद उठाया गया है, जबकि उसने राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा मुख्यमंत्री के खिलाफ आरोपों की जांच शुरू करने की अनुमति देने को बरकरार रखा है। आरोप 56 करोड़ रुपये के लाभ से उत्पन्न होते हैं जो उनके परिवार को कथित तौर पर मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) द्वारा उनकी पत्नी सुश्री पार्वती को 14 प्रतिपूरक साइटों के आवंटन से प्राप्त हुए थे, जो उन लोगों में से एक थीं जिनकी जमीन अधिग्रहित की गई थी उच्च न्यायालय ने श्री सिद्धारमैया के इस तर्क को खारिज कर दिया कि श्री गहलोत ने शिकायत प्राप्त होने के दिन ही कारण बताओ नोटिस जारी करने में अनावश्यक जल्दबाजी दिखाई थी और प्रारंभिक जांच को मंजूरी देते समय उन्होंने विवेक का प्रयोग नहीं किया था।

जांच की बात करें तो राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह माननी चाहिए। साथ ही, इस तर्क को भी खारिज कर दिया गया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए के तहत जांच शुरू करने के लिए पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता केवल पुलिस अधिकारी से संबंधित हो सकती है, किसी निजी शिकायतकर्ता से नहीं।

उच्च न्यायालय के फैसले में तथ्य इस प्रकार हैं- जिस तरह से सुश्री पार्वती इस निष्कर्ष पर पहुंचीं, उससे यह स्पष्ट है कि अपने भाई से उपहार-विलेख के माध्यम से भूमि प्राप्त की- एर, जिसने एक व्यक्ति से जमीन खरीदी थी इसके अधिग्रहण की अधिसूचना काफी समय बाद भी जारी रही मुआवज़ा राशि अदालत में जमा की गई। राज्यपाल द्वारा अपने विवेक से कार्य करने को उचित ठहराया गया है।इस आधार पर कि मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री और उनकी सलाह के प्रति पक्षपातपूर्ण था राज्यपाल द्वारा मंजूरी के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया सही ढंग से नजरअंदाज किया गया। धारा 17A पर इसका फैसला निहित है कर्नाटक उच्च न्यायालय के एक पूर्व निर्णय में कहा गया था कि निजी शिकायतकर्ता को मंजूरी पत्र प्रस्तुत करना होगा-अधिकार क्षेत्र न्यायालय के लिए प्राधिकरण की मंजूरी भ्रष्टाचार की उनकी शिकायत का संज्ञान लेने के लिए किसी लोक सेवक के विरुद्ध। इस पहलू पर विचार किया जा सकता है- अपील पर जानकारी दी गई, साथ ही न्यायालय द्वारा भी इसे अस्वीकार कर दिया गया श्री सिद्धारमैया की मुख्य दलील यह थी कि इस संबंध में कोई निर्णय या सिफारिश नहीं की गई MUDA मामले में न्यायालय द्वारा एक इन-हाउसिंग समझौते को अनुमति देने को उचित ठहराया गया। उनके खिलाफ जांच चल रही है। सवाल यह है कि राज्यपाल पक्षपात से मुक्त थे, इसकी भी संभावना है तथ्य और कानून से परे, केंद्रीय प्रश्न यह है कि इस मामले में यह सवाल है कि क्या यह वास्तविक भ्रष्टाचार विरोधी है? विघटनकारी कदम या राज्यपाल द्वारा उपयोग किए जाने का एक उदाहरण जांच या समर्थन की अनुमति देने की वैधानिक शक्ति किसी शासन को कमजोर करने के लिए मुकदमा चलाया जा रहा है।

स्रोत :- The Hindu Newspaper Editorial

27/09/2024

 

English 

Embattled CM

Anti-graft moves should not be overshadowed by political motive

IPolitico-legal cases have a momentum of their own, depending on who is being prosecuted and who facilitates forward movement on their procedural aspects. A Special Court in Bengaluru has acted swiftly to direct the State's Lokayukta police to investigate a com- plaint of corruption against Chief Minister Sidda- ramaiah. The step comes in the wake of the Kar-nataka High Court lifting the bar on the Special Court dealing with private complaints on the is- sue, while upholding Governor Thaawarchand Gehlot's grant of permission to initiate an investi- gation into allegations against the CM. The charg- es arise from benefits worth ₹56 crore that his fa- mily allegedly derived from the allotment of 14 compensatory sites by the Mysuru Urban Deve- lopment Authority (MUDA) to his wife, Ms. Par- vathi, who was one of those whose land had been acquired and developed for a residential layout. The High Court rejected Mr. Siddaramaiah's stand that Mr. Gehlot had acted in undue haste in issuing a show-cause notice on the very day the complaint was received and had shown non-ap- plication of mind while approving the beginning

of a probe. It further rejected the argument that the Governor should follow the advice of the Council of Ministers in this. Also rejected was the contention that the prior approval requirement under Section 17A of the Prevention of Corrup- tion Act for opening a probe can only pertain to a police officer and not any private complainant. The High Court verdict narrates the facts be- hind the way in which Ms. Parvathi came to pos-sess the land through a gift-deed from her broth-er, who had purchased the land from a person long after its acquisition had been notified and the compensation amount deposited in court. It justifies the Governor acting on his own discre-tion on the ground that the Council of Ministers was biased towards the CM and its advice to the Governor to reject the request for sanction was rightly ignored. Its ruling on Section 17A is rooted in an earlier Karnataka High Court decision that a private complainant has to produce the sanction-ing authority's approval for the jurisdiction court to take cognisance of his complaint of corruption against a public servant. This aspect may be ta- ken up on appeal, as also the court's rejection of Mr. Siddaramaiah's key contention that he had made no decision or recommendation in this MUDA matter to justify the court allowing an investigation against him. The question whether the Governor was free from bias is also likely to arise. Beyond fact and law, the central question in this case is whether this is a genuine anti-cor- ruption move or an instance of a Governor using the statutory power to allow investigation or pro- secution to undermine a regime.